पंडरिया। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से ग्राम पंचायत दामापुर में लिंक कोर्ट (नवीन उप तहसील) की स्थापना को स्वीकृति मिली है। इससे दामापुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाओं के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से दामापुर में उप तहसील अथवा लिंक कोर्ट की मांग की जा रही थी।
इस स्वीकृति पर विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का आभार जताते हुए दामापुर एवं आसपास के ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों के समय, धन और श्रम की बचत होगी तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।
लिंक कोर्ट के माध्यम से ग्रामीणों को भू-राजस्व सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाएं अपने क्षेत्र के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी। इनमें खसरा-खतौनी एवं नक्शा, नामांतरण, जमीन का बंटवारा, जमाबंदी, लगान, राजस्व वसूली और ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि दामापुर में लिंक कोर्ट की स्थापना सुशासन और प्रशासन को जनता के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और प्रशासनिक सेवाएं अधिक सहजता से मिल सकेंगी।
गौरतलब है कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले विधायक के प्रयासों से नगर पंचायत पांडातराई और ग्राम पंचायत रणवीरपुर में भी नवीन उप तहसील की स्थापना की जा चुकी है। अब दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति से क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों को और गति मिलने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं के विस्तार से छोटे व्यवसाय और रोजगार के अवसरों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।