शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके परिवार की निजी भूमि शासकीय सड़क (खसरा नंबर 225) से लगी हुई है। आरोप है कि सरपंच स्वयं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसका सीमांकन और पंचनामा पहले ही पटवारी एवं आरआई द्वारा किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में सरपंच द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार कराया गया था, जिस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 18 आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरपंच द्वारा स्वीकृत अटल डिजिटल सेवा केंद्र भवन का निर्माण उनकी जमीन के सामने कराया जा रहा है, जिससे उनके घर और खेत तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग स्थायी रूप से अवरुद्ध हो सकता है।
शिकायत में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच खिलावन साहू को पद से हटाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।