छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 15 लाख बेरोजगार युवाओं को नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह योजना पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भाजपा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
NSUI जिला महासचिव अमन वर्मा ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने युवाओं से रोजगार और आर्थिक सहायता के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज वही सरकार युवाओं को ठगा हुआ महसूस करा रही है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है।
अमन वर्मा ने आगे कहा कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। यदि सरकार जल्द ही बेरोजगारी भत्ता पुनः शुरू नहीं करती है तो NSUI चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी।
मांगे-
NSUI छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से बेरोजगारी भत्ता बहाल किया जाए और बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिया जाए।
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